काझीखेड प्रकरणी दोषी शिक्षक सेवेतून बडतर्फ शाळांमध्ये ‘सीसीटीव्ही यंत्रणा’ कार्यान्वित करण्याचे शासनाचे आदेश

काझीखेड प्रकरणी दोषी शिक्षक सेवेतून बडतर्फ

शाळांमध्ये ‘सीसीटीव्ही यंत्रणा’ कार्यान्वित करण्याचे शासनाचे आदेश

सुरक्षितता उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करा

– जिल्हाधिकारी अजित कुंभार

अकोला, दि. 21 : काझीखेड येथील घटनेतील दोषी शिक्षकावर भारतीय न्याय संहिता व पोक्सो अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्याला सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक यांना निलंबित करण्यात आले आहे. शाळांमध्ये सुरक्षितता उपाययोजनांसाठी सीसीटीव्ही बसविण्याचे आदेश शासनाने आज निर्गमित केले असून त्याची सर्व शाळांमध्ये काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी दिले. 

काझीखेड येथील प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन जिल्हा प्रशासनाकडून संबंधित शिक्षक, केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापकांवर तातडीने कारवाई करण्यात आली आहे. आरोपी शिक्षकाला अटक करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलीस यंत्रणेमार्फत सुरू आहे. याबाबत जिल्हाधिका-यांनी बालकल्याण समिती व अधिका-यांची बैठक घेतली.  

जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वैष्णवी यांच्यासह जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, शिक्षणाधिकारी, तसेच बालकल्याण समिती, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, बाल हक्क आयोगाचे सदस्य उपस्थित होते. 

शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षाविषयक उपाययोजनांसाठी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही बसविण्याबाबत शासनाने आदेश दिले आहेत. खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांनी देखील सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, त्याचप्रमाणे, शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे नसतील, त्यांनी ते प्राधान्याने बसवून घ्यावेत. आवश्यकतेनुसार निधीसाठी प्रस्ताव सादर करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले आहेत. 

 त्याचप्रमाणे, शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण निर्माण होण्यासाठी ‘सखी सावित्री’ समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न व्हावेत समितीच्या नियमित बैठका घ्याव्यात. समितीचा फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावावा. 

लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकाचे संरक्षण कायद्यांतर्गत (पोक्सो) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या ‘ई बॉक्स’ या सुविधेची, तसेच ‘चिराग’ ॲपची आणि 1098 या हेल्पलाईन क्रमांकाबाबत जागृती करावी, असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले आहेत.

०००