बिनाकामाच्या शासकीय योजना घनकचरा व्यवस्थापन

बिनाकामाच्या शासकीय योजना घनकचरा व्यवस्थापन 

कचरा उचलण्यासाठी मिळाल्या 04 सायकल रिक्षा, पण निरोपयोगी

इच्छा नसतांना अधिकाऱ्यांना प्रशासकिय कार्यवाहीला सामोरे जावे लागत असल्याने नाईलाजास्तव शेवटच्या टप्प्यात आम्हाला या योजनेची अंमलबजावणी करावी लागली.शासनाने स्थानिक जनतेच्या गरजा लक्षात न घेता व त्या पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे उपलब्ध असणारी साधनसामुग्री याचा विचार न करता मंत्रालयातील टेबलवर बसून तयार केलेल्या अनेक योजनांचा उद्देश चांगला असूनही त्या प्रत्यक्ष जागेवर निरोपायोगी ठरतात. त्याचाच एक भाग म्हणजे आमच्या पेडगाव ग्रामपंचायत कार्यालयाला गावातील कचरा जमा करण्यासाठी 04 लक्ष रुपये खर्च करून मिळालेले 04 सायकल रिक्षा. गटविकास अधिकारी यांच्यापासून ते जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यापर्यंत लेखी निवेदनाद्वारे व तोंडी चर्चा करून या चार सायकल रिक्षा ऐवजी एकच मोठी घंटा घेण्यासाठी आम्ही विनंती केली. तसेच या योजनेत आमच्या स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन काही बदल करण्याची विनंती केली. त्याचाच एक भाग म्हणून एकच मोठी घंटा गाडी घेण्यासाठी ₹ 07 लाख खर्च येत होता. शासनाचे ₹ 04 लाख व त्यात आम्ही ₹ 03 लाख लोकवाटा टाकण्याची आम्ही तयारी दर्शवली होती. पणं प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आमची मागणी व विनंती योग्य असतांनाही ती मान्य करण्यास असमर्थता दर्शवली. योजनेच्या निकषात काहीही बदल करता येणे शक्य नसल्याने ₹ 04 लाख खर्च करून 04 सायकल रिक्षा आमच्या माथी मारल्या. आता या चार सायकल रिक्षा चालवण्यासाठी लागणारे चार व्यक्तींचे मनुष्यबळात पुरविण्यास आमची ग्रामपंचायत असमर्थ आहे. त्यामुळे या सायकल रिक्षा #अडगळीत पडणार आहेत – पडल्या आहेत. त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही. याशिवाय घनकचरा व्यवस्थापन योजनेतील अनेक बाबी अशा आहेत कि त्याचा प्रत्यक्षात काहीच उपयोग नाही. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन योजनेवर होणारा शासनाचा म्हणजेच जनतेचा पैसा हा व्यर्थ जातोय असं माझं वयक्तिक मत आहे.

     जर माझ्या मताला जिल्ह्यात कुणी अपवाद असतील व हि योजना यशस्वीपणे चालवत असतील तर कृपया सांगावे व आम्हाला याबाबतीत मार्गदर्शन करावे