जालना | मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन यशस्वी झालं आहे. त्यांच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये जल्लोषाचं वातावरण आहे. सगेसोयऱ्यांनाही आरक्षण देण्याबाबतची अधिसूचना सरकारने काढली आहे. त्यामुळेच मनोज जरांगे यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. पण नव्या अधिसूचनेनुसार सग्यासोयऱ्यांना एक तरी सर्टिफिकेट मिळेपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी एका मुद्द्यावरून राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना इशारा दिला आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात या मुद्द्यावरून फडणवीस आणि जरांगे आमने सामने येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आज मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं. अंतरवलीसराटीसह राज्यात मराठा तरुणांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणार असल्याचं आश्वासन सरकारने दिल्याचं तुम्ही म्हणता. पण सरसकट गुन्हे मागे घेणार नाही, असं गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. यावर तुमचं मत काय आहे? असा सवाल मनोज जरांगे यांना करण्यात आला. त्यावर क्षणाचाही विलंब न लावता, मग हे आंदोलन सुरू राहणारं… आंदोलन मागे घेतलं जाणार नाही. दणका सुरूच राहील, असा इशाराच मनोज जरांगे यांनी फडणवीस यांना दिला आहे.
एक टक्का आरक्षण बाकी आहे
99 टक्के आरक्षण मिळाले आहे पण एक टक्का राहिले आहे. सरकारला माझी विनंती आहे जे राजपत्र काढले. आता त्याची उद्यापासून अंमलबजावणी करण्यात यावी, असं आवाहन मनोज जरांगे यांनी केलं. मराठे तहात हरले नाहीत, तुम्हाला तह कळतो का? असा सवाल करतानाच पोरं गेले आणि आरक्षण घेऊन आले, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
विरोधक विरोध करतातच
मराठे शांतपणे मुंबईला गेले आणि शांततेत परत आले. त्यांचे कौतुक करतो. कायदा बनवताना सरकारने 15 दिवस वेळ घेतला. सरकारने तज्ज्ञांची मदत घेतली. विरोधक विरोध करत असतात. विरोध करणाऱ्याला शांततेत उत्तर देणार आहोत, असंही ते म्हणाले.
आपणही हरकती घ्या
अधिसूचनेवर ते हरकती घेत असतील तर आपण पण हरकती घेतल्या पाहिजेत. आपल्याला चार गोष्टी करायच्या आहेत. ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांचा मोठा प्रश्न होता. आपल्याला राजपत्र मिळाले आहे, आता त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे, असंही ते म्हणाले.
जबाबदारीने सांगत नाही
राज्यात विदर्भात मराठ्यांना 80 ते 82 टक्के आरक्षण आहे. वरच्या मराठ्यांना काही नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात 45 टक्के आरक्षण आहे. कोकण आणि खानदेशात आरक्षण कमी आहे. त्या भागात 100 टक्के आरक्षण नाही. त्यामुळे नोंदी सापडतात. त्यामुळे तो आकडा जास्त निघतो. मराठवाड्यात कसरत करावी लागते. मलाही गैरसमज होता. नव्या की जुन्या नोंदी हे मीही सरकारला विचारलं. या नोंदी नव्या की जुन्या हे मीही जबाबदारीने सांगत नाही. त्यांनी आकडा दिला. 57 लाख नोंदी सापडल्या असं सरकारने सांगितलं. अंतरवलीहून मुंबईला जाईपर्यंत हा आकडा आला. 39 लाख प्रमाणपत्रही वाटप केले आहे. सर्व आकडे नवे आहेत. याबाबत गैरसमज होऊ शकत नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
