प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत योजनेत जिल्ह्यातील 858 घराच्या छतांवर सौर पॅनेलच्या माध्यमातून वीज निर्मिती सुरू

प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत योजनेत वीज देयक शून्य_

जिल्ह्यातील अधिकाधिक नागरिकांनी लाभ घ्यावा*         

> *जिल्हाधिकारी अजित कुंभार*

अकोला, दि. २२ : प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत योजनेत जिल्ह्यातील 858 घराच्या छतांवर सौर पॅनेलच्या माध्यमातून वीज निर्मिती सुरू झाली आहे. वापराएवढी वीजनिर्मिती होत असल्याने त्यांचे वीज देयक शून्यापर्यंत कमी झाले आहे. या पर्यावरणपूरक योजनेचा जिल्ह्यातील अधिकाधिक नागरिकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी केले.

जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली योजनेच्या समितीची बैठक गुरूवारी त्यांच्या दालनात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. जि. प. सीईओ बी. वैष्णवी, ‘महावितरण’च्या अधिक्षक अभियंता प्रतीक्षा शंभरकर, कार्यकारी अभियंते ज्ञानेश पानपाटील, जयंत पैकीने, गोरक्षनाथ सपकाळे यांच्यासह जिल्ह्यातील उपविभागीय अभियंते उपस्थित होते.

    जिल्हाधिकारी श्री. कुंभार म्हणाले की, ऊर्जा क्षेत्रात महत्वाचा विधायक बदल घडविणारी ही योजना आहे. जिल्ह्यात अधिकाधिक नागरिकांना त्याचा लाभ मिळावा. योजनेत ‘मॉडेल व्हिलेज’च्या दृष्टीने विविध गावांची पाहणी करावी. जिल्ह्यात योजना व्यापकपणे राबविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत भाग घेणा-या नागरिकांना प्रति किलोवॅट ३० हजार याप्रमाणे प्रथम दोन किलो वॅटसाठी ६० हजार आणि तिस-या किलोवॅटसाठी १८ हजार असे एकुण ७८ हजारांचे अनुदान केंद्र शासनामार्फत थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा करण्यात येते. या योजनेकरिता बँकेमार्फत नागरिकांना कर्जही देण्यात येते, असे श्रीमती शंभरकर यांनी सांगितले. 

          जिल्ह्यात योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘महावितरण’कडून गावोगावी जाऊन पथनाट्य, बॅनर्स, फलक आदी माध्यमातून योजनेचा प्रसार करण्यात येत आहे. योजनेत सहभागी होणा-या ग्राहकांना सर्व प्रकारचे तांत्रिक सहकार्य करण्यात येणार आहे. असल्याचेही त्या म्हणाल्या. महावितरणच्या पत्रकाचे प्रकाशनही यावेळी करण्यात आले.

1. जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)

निती आयोगाकडून एमएमआर विकास अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर

पाच वर्षांत एमएमआरचा जीडीपी दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

सात क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करून २०३० पर्यंत मुंबईचा जीडीपी २६ लाख कोटी होणार

मुंबई, दि. २२: मुंबई महानगर आणि परिसर जागतिक आर्थिक केंद्र बनविण्यासाठी निती आयोगाने केलेल्या अभ्यासाचा अहवाल आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द करण्यात आला. मुंबईचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) पाच वर्षांत दुप्पट करण्यासाठी सात विविध क्षेत्रांवर निती आयोगाने लक्ष केंद्रीत केले आहे. राज्याचा विकास हा दळणवळण आणि संपर्कांच्या पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असतो त्याच दृष्टीने राज्यात कामे सुरू आहेत. उद्योजकांची देखील महाराष्ट्राला पसंती असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. 

वर्षा निवासस्थानी निती आयोगासमवेत झालेल्या बैठकीस मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव डॉ. आय. एस. चहल, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, निती आयोगाचे ओ पी अग्रवाल, प्रधान आर्थिक सल्लागार अँना रॉय, शिरीष संखे, यांच्यासह मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. 

यावेळी निती आयोगाचे श्री. संख्ये यांनी मुंबई महानगर आणि परिसर जागतिक आर्थिक केंद्र बनविण्यासाठी करण्यात आलेल्या अभ्यासाबाबत सादरीकरण केले. निती आयोग १३ राज्यांसाठी व्हीजन तयार करीत असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रमण्यम यांनी सांगितले. राज्याच्या विकासासोबतच शहरांच्या आर्थिक विकासावर विशेष लक्ष देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई महानगर परिसर, सुरत, वाराणसी, विशाखापट्टणम या चार महानगरांवर पथदर्शी प्रकल्प म्हणून निती आयोग काम करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

निती आयोगाने केलेल्या अभ्यासात मुंबई महानगरासह पालघर, रायगड, ठाणे या जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या परिसराचा विकासाचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवण्यात आले आहे. सध्या या परिसराचे सकल देशांतर्गत उत्पादन १२ लाख कोटी (१४० बिलीयन डॉलर) असून ते उत्तरप्रदेश राज्याच्या ८० टक्के एवढे आहे. मुंबई आणि महानगर परिसराचा जीडीपी २०३० पर्यंत २६ लाख कोटी (३०० बिलियन डॉलर) करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असल्याचे श्री. सुब्रमण्यम् यांनी सांगितले. मुंबईत सध्या सुमारे १ कोटी रोजगार असून सुमारे ३० लाख रोजगार अजून निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निती आयोगाने नमुद केले आहे. त्यासाठी सात विकास क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार असून त्यामध्ये खासगी क्षेत्रामध्ये १० ते ११ लाख कोटी गुंतवणुक व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असून शहरांना ग्रोथ इंजिन करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. 

संपूर्ण महाराष्ट्राच्या एक तृतीयांश जीडीपी या पाच जिल्ह्यातून येत असल्याचे सांगत मुंबईत ग्लोबल सर्विसेस हब करणे, परवडणाऱ्या घरांना चालना देणे, एमएमआर परिसरालाजागतिक पर्यटन केंद्र बनविणे, एमएमआरमधील बंदरांचा एकात्मिक विकास करून उद्योग आणि लॉजिस्टीक हब करणे, सुनियोजित शहरांचा विकास, सर्वसमावेशकता आणि शाश्वतता तसेच जागतिक दर्जाच्या नागरी पायाभूत सुविधा अशा सात बाबींच्या आधारे एमएमआर परिसराचा विकास डोळ्यासमोर ठेऊन आर्थिक वृद्धीचा वेग वाढविण्यात येणार आहे. 

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, मुंबईसह महानगर परिसरात असलेल्या संधीचा लाभ घेऊन एकात्मिक विकासासाठी नियोजन निती आयोगाने केले आहे. त्यासाठी परवडणाऱ्या घरांची उभारणी करणे, रोजगार निर्मितीवर भर देणे, नवी मुंबईत डेटा सेंटरला प्राधान्य देणे त्याचबरोबर अलिबाग मल्टीमोडल कॉरीडोअरच्या उभारणीला वेग देण्यात येत आहे. नुकतेच महाराष्ट्रात सुमारे ८० हजार कोटींच्या गुंतवणुक प्रकल्पांना मान्यता दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. महाराष्ट्राला लाभलेल्या ७२० किमी लांबीच्या समुद्र किनाऱ्याचा पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने उपयोग करून घेण्यासाठी देखील प्रयत्न केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

2) पातूर तालुक्यातील दोन संस्था अवसायनात 

अकोला, दि. 22 : पातूर तालुक्यातील दोन संस्था अवसायनात काढण्यात आल्या असून, सभासद किंवा भागधारकांचे काही म्हणणे असल्यास 15 दिवसांत आक्षेप सादर करावेत, असे आवाहन सहायक निबंधक आर. आर. घोडके यांनी केले आहे.

पातूर तालुक्यातील देऊळगाव येथील पवनगीर कृषी व्यवसाय तंत्रज्ञान संगोपन सहकारी संस्था आणि आलेगाव येथील वर्धमान व्यवसाय उद्योग तंत्रज्ञान सहकारी संस्था अशा दोन संस्था अवसायनात ठरविण्यात आल्या आहेत. संस्थेचे सभासद, भागधारक किंवा वारस यांना संस्थेकडून काही घेणे असल्यास आपले म्हणणे, हरकत, आक्षेप 15 दिवसांत सहायक निबंधक सहकारी संस्था, परमाळे यांची इमारत, पहिला माळा, टीकेव्ही चौक, पातूर येथे प्रत्यक्ष सादर करावे. आक्षेप प्राप्त न झाल्यास दोन्ही संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल.

3) > *पशुधन विभागातर्फे शनिवारी राष्ट्रीय पशुधन कार्यशाळा*
> *अकोला, दि. 23 ; पशुसंवर्धन विभागातर्फे राष्ट्रीय पशुधन अभियान प्रशिक्षण कार्यशाळा उद्या (24 ऑगस्ट) सकाळी 10 वा. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कमिटी हॉलमध्ये होणार आहे.*
जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्या हस्ते कार्यशाळेचा शुभारंभ होईल. जि. प. सीईओ वैष्णवी बी. यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित राहतील.कार्यशाळेत तज्ज्ञ मार्गदर्शकांकडून पशुधन अभियान, डीपीआऱ, ऑनलाईन अर्जपद्धती, पशुधन विमा, चारा व्यवस्थापन, मूरघास निर्मिती, शेळीपालन आदींबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी व पशुपालक बांधवांनी कार्यशाळेचा लाभ घेण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. जगदीश बुकतारे यांनी केले आहे.

4) मुख्यमंत्री वयोश्री योजना

प्रत्येक तालुक्यात शनिवार व रविवारी विशेष शिबिरे

ज्येष्ठांनी ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजने’चा लाभ घ्यावा

जिल्हाधिकारी अजित कुंभार

अकोला, दि. 23 : मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेचा लाभ अकोला जिल्ह्यातील अधिकाधिक ज्येष्ठ नागरिकांना करून देण्यासाठी प्रत्येक तालुका, मनपा व नगरपालिका स्तरावर शनिवार व रविवारी (२४ व २५ ऑगस्ट) विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले असून, विविध विभागांच्या समन्वयाने गरजूंच्या अर्जांची पूर्तता करून घेण्यात येणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांनी अर्ज करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांनी केले आहे.

सर्व तालुका, मनपा, नप स्तरावर शिबिराच्या कार्यवाहीसाठी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, नप मुख्याधिकारी, तालुका आरोग्य अधिकारी व गृहपाल यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. शिबिरांचे आयोजन करून योजनेचे अर्ज ग्रामसेवक व तलाठी यांच्यामार्फत परिपूर्ण भरून घेण्यात यावे. आरोग्य विभागाने अर्जदार यांना आवश्यक असलेल्या उपकरण साहित्याबाबत प्रमाणपत्र सुलभतेने उपलब्ध करून द्यावे. प्राप्त झालेल्या अर्जाची तपासणी करून परिपूर्ण माहिती व अर्ज समाज कल्याण विभागाच्या प्रतिनिधीकडे जमा करावी व तालुकानिहाय अहवाल रोज दुपारी चारपर्यंत सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री कुंभार यांनी दिले आहेत.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील ज्येष्ठ नागरिकांना शासनाकडून मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेत सहाय साधने किंवा उपकरणे खरेदी करण्यासाठी, तसेच प्रबोधन- प्रशिक्षणासाठी एकवेळ एकरकमी तीन हजार रु. खात्यात प्राप्त होतात. 

राज्यातील ६५ वर्ष व त्यावरील वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमानानुसार येणा-या अपंगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने किंवा उपकरणे खरेदी करण्यासाठी तसेच मनःस्वास्थ केंद्र, योगोपचार केंद्र याद्वारे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. योजनेच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी त्यांच्या शारीरिक अक्षमतेनुसार आवश्यक साधने, उपकरणे पात्र लाभार्थ्यांच्या वैयक्तिक आधार संलग्न बचत खात्यात थेट लाभ वितरित करण्यात येतात.

 त्यातून ज्येष्ठांना चष्मा, ट्रायपॉड, स्टीक व्हील चेअर, फोल्डिंग वॉकर, कमोड खुर्ची, नि-ब्रेस, लंबर बेल्ट, सर्वायीकल कॉलर इत्यादी साधने खरेदी करता येतील, तसेच नोंदणीकृत योगोपचार केंद्र, मनःस्वास्थ्य केंद्र, मनःशक्ती केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र येथे सहभागी होता येईल.

अर्जासोबत आधारकार्ड, मतदान कार्ड, राष्ट्रीयकृत बँकेची पासबुक झेरॉक्स, पासपोर्ट आकाराची २ छायाचित्रे, स्वयं घोषणापत्र, शासनाने ओळखपत्र पाठविण्यासाठी विहित केलेली अन्य कागदपत्रे, उत्पन्नाचा दाखला (उत्पन्न मर्यादा २ लाख), आवश्यक साहित्याबाबत वैद्यकीय अधिकारी यांचे शिफारसपत्र आवश्यक आहेत.

—